ताज्या बातम्या

घरकुल मंजुरीचे उदिष्ट ३९५, पुर्ण झाले फक्त १५९;‘ड’ची यादी फायनल झाली नाही

 

लाभार्थ्यांची होते फरफट
अधिकारी, कर्मचार्‍यांचा मुजोरपणा
निधी अभावी कित्येक घरकुल रखडले 

मजीद शेख | बीड
ज्यांना हक्काचा निवारा नाही अशा व्यक्तीला निवारा देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली केली होती. घरकूलाची मोहीम जोरात सुरू असली तरी जितकं टार्गेट देण्यात आले. ते टार्गेट जिल्हा, तालुका पातळीवर पुर्ण केले जात नाही. कधी निधीची कमतरता दाखवली जाते तर कधी अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या मनमानी पणामुळेे घरकुलांचा निधी वेळेवर वाटप केला जात नाही. बीड तालुक्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना व रमाई योजनेअंतर्गत २०१६ -२०१७ ते २०१७-२०१८ दरम्यान ३९५ घरकुलाचे टार्गेट देण्यात आले होते. मात्र १५९ घरकुल पुर्ण झालेले आहे. टार्गेट पुर्ण करण्यासाठी शासन, प्रशासनाला अपयश आले आहे. घरकुलाच्या चेक साठी जे लाभार्थी पंचायत समितीत चकरा मारत असतात त्यांची मुजोर अधिकारी  चेष्ठा करत त्यांना तात्काळ चेक देत नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ड ची यादी अद्याप निकाली काढण्यात आलेली नाही. ही यादी कधी फायनल होणार याकडेही लोकांचे लक्ष लागून आहे. 
केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वसामान्य कुटूंबाला घरकुल मंजूर केले जात आहे. दरवर्षी घरकुलांची यादी फायनल केली जात आहे. गेल्या दहा वर्षात जिल्ह्याभरातील हजारो लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली घरकुलाच्या लाभा पासून एकही सर्वसामान्य व्यक्ती वंचीत राहणार नाही अशी घोषणा करत २०२२ पर्यंत सर्व गरीबांना घरकूल मिळेल असे वचन ही दिलेले आहे. बीड तालुक्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजनेला ३९५ घरकूलांचे टार्गेट देण्यात आले होते. यापैकी फक्त १५९ घरकूल आतापर्यंत मंजूर झालेले आहे. २३६ घरकूल अपुर्ण असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान बीड पंचायत समिती कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचा अनागोंदी कारभार घरकुलाचे उद्दीष्ट पुर्ण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. काही वेळा अधिकारी, कर्मचारी लाभार्थ्यांची जाणीव पुर्वक पिळवणुक करतात. घरकूलांचा निधी तात्काळ अदा करीत नाही. टार्गेट पुर्ण करण्यासाठी पंचायत समितीच्या अधिकार्‍यांनी योग्य ती दखल घेत सर्वसामान्य नागरीकांच्या हक्काच्या निवार्‍याला आपलाही हातभार लावून घरकुलाचे प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढत घरकूल पुर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गतच ड साठी बीड तालुक्यातील हजारो नागरीकांनी प्रस्ताव दाखल केलेले आहे. मात्र या प्रस्तावातून छाननी होवून घरकूल मंजुरीची यादी फायनल झालेली नाही. हि यादी कधी फायनल होते याकडे तालुक्यातील नागरीकांचे लक्ष लागून आहे. 

घरकुलाच्या नावाखाली अधिकारी,सरपंचानी उकळले पैसे
तुमचं घरकूल नक्की मंजुर करुन देतोत, यंदा यादीत तुमचेच नाव असणार आहे असे म्हणत बीड तालुक्यातील अनेक सरपंचानी घरकुलाच्या नावाखाली प्रत्येकी पाच हजार रुपये घेतलेले आहे. त्यातच अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनीही आपले हात ओले करुन घेतले आहे. मुळात घरकुल मंजुरांसाठी एक रुपयाही लागत नाही. तरीही गोरगरीब नागरीकंाकडून सरपंच, अधिकारी आणि काही कर्मचार्‍यांनी पैसे उकळण्याचे काम करुन स्वतःहाचे खिशे भरले आहेत. 

कर्मचारी कार्यालया ऐवजी हॉटेलमध्ये बसून करतात कामकाज
सध्या घरकुलाच्या फाईली मंजुरीची बीड पंचायत समितीमध्ये धुम सुरू आहे. जो तो आपलेच घरकूल मंजुर व्हावे यासाठी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी,कर्मचारी यांच्याकडे चकरा मारत असतात. कार्यालयात कटकट नको , आणि चर्चा नको म्हणून कर्मचारी चक्क कार्यालयात बसण्याऐवजी पंचायत समितीच्या किंवा ईतर ठिकाणच्या हॉटेलमध्ये बसुन घरकूलाबाबतचे व्यवहार करून कामकाज करत असल्याचे दिसून येत आहे. कार्यालयात कमी आणि हॉटेलमध्येच जास्त कर्मचारी दिसून येत असल्याने कर्मचार्‍यांनी कार्यालयातच बसावे अशा सक्तीच्या सुचना बीड पंचायत समितीचे बिडीओ कर्मचार्‍यांना का देत नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे.

अधिक माहिती: beed

Best Reader's Review