ताज्या बातम्या

विखे पाटील, जयदत्त अण्णा, महातेकरांचे मंत्रिपद धोक्यात

विखे पाटील, जयदत्त अण्णा, महातेकरांचे मंत्रिपद धोक्यात
राज्यात अपवादात्मक परिस्थिती नसताना दोन्ही सभागृहांचे सदस्य नसलेल्यांना मंत्रिपद कसे? 
ऍड. सतीश तळेकरांची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका 
बीड (रिपोर्टर):- पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर यांचे मंत्रिपद धोक्यात आले असून या तिघांना दिलेले मंत्रिपद घटनाविरोधी असल्याचे सांगत ऍड. सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यात कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नसताना विखे, क्षीरसागर, महातेकर यांना मंत्रिपद का दिले? याचं उत्तर सरकारने द्यावं, असे याचिकेत म्हटले आहे. यामुळे राजकीय भ्रष्टाचार बोकाळेल, असेही यात म्हटले आहे. 
   कॉंग्रेसमधून बंडखोरी करत भाजपामध्ये प्रवेश केलेले राधाकृष्ण विखे पाटील त्याचबरोबर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून शिवसेनेत डेरेदाखल झालेले जयदत्त क्षीरसागर आणि रिपाइंचे नेते अविनाश महातेकर यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात समावेश केला आहे. त्या समावेशाला आव्हान देणारी याचिका, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या तिन्ही नियुक्त्या राज्य घटनेशी विसंगत व बेकायदा असल्याचा आरोप करत त्या रद्द करण्याची विनंती यामध्ये करण्यात आली आहे. सुरींदर अरोरा, संजय काळे, संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. जी व्यक्ती विधानसभा वा विधान परिषद सदस्य नाही अशा व्यक्तींचा मुख्यमंत्री आपल्या मंत्रिमंडळात समावेश करू शकतात मात्र अशी नियुक्ती ही अत्यंत अपावादात्मक परिस्थितीमध्ये करता येते शिवाय अशा व्यक्तीने सहा महिन्याच्या आत निवडून येणे आवश्यक असते. मात्र सध्या १३ वी विधानसभा ९ नोव्हेंबर रोजी विसर्जीत होत आहे. अवघ्या पाच महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. त्याप्रमाणे न्यायालयाच्या अलिकडच्या निवाळ्याप्रमाणे विधान सभेचा कालावधी एक वर्षापेक्षा कमी शिल्लक असल्यास निवडणूक विभागाला पोट निवडणूक घेण्याचा अधिकार नाही, विधान परिषदेवर फेब्रुवारी २०२० किंवा जूलै २०२० पर्यंत पदे रिक्त होण्याची शक्यता नाही. या वस्तूस्थितीची कल्पना असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या घटनात्मक पदाचा दुरुपयोग करून या तिघांचा आपल्या मंत्रिमंडळात समावेश केला आहे. हा निर्णय घटनाबाह्य, बेकायदा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. 

अधिक माहिती: beed

Best Reader's Review