धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीत कट्टरता कोणाची?


-गणेश सावंत

भाजपा सरकारविरोधात बोलणे, त्यांच्या विरोधात विचार करणे अथवा सरकारविरुद्ध प्रतिक्रिया देणे म्हणजे नक्षलवाद अशी काहीशी व्याख्याच जणू नमो भक्तांनी करून टाकलीय. आजच्या लोकशाहीत खरच धर्मनिरपेक्षता आहे का? लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरिता चालवलेली आजची लोकशाही घटनाकारांना तरी मान्य होईल का? असे एक ना अनेक प्रश्‍न सध्या आम्हाला तरी पडत आहेत. सरकारविरोधात प्रतिक्रिया देणे हे नक्षलवाद असेल तर सरकारला उघड विरोध करणं हे देशद्रोह ठरत असल्याच्या अनेक घटना चार वर्षांच्या कालखंडामध्ये घडताना दिसून आल्या आहेत. नक्षलवाद्यांना पत्र लिहिलं, म्हणून बुद्धीजीवींना थेट नक्षलवादीच ठरवायचं हे धोरण सरकार जर आखत असेल तर जी कट्टरता जेहादींमध्ये आहे, जी कट्टरता पकडलेल्या हिंदूवाद्यांमध्ये आहे, जी कट्टरता माओवाद्यांमध्ये आहे, नक्षलवाद्यांमध्ये आहे तीच कट्टरता सरकारमध्ये आहे, हे जर स्पष्टपणे ठणकावून सांगितलं तर ते चुकीचं असेलच असं म्हणता येणार नाही. सशस्त्र नक्षलवादी आणि त्यांच्या समर्थनार्थ पत्र लिहिणार्‍या बुद्धिजीविंमध्ये कुठलाच फरक नाही, ही जी मानसिकता सरकारची आहे त्या मानसिकतेला न्यायव्यवस्थाही थारा देणार नाही हे उघड सत्य नाकारता येणार नाही. कारण न तपासलेल्या कथित पत्राच्या आधारे या सर्वांवर कारवाई करणे म्हणजे शस्त्रधारी नक्षलवाद्यांच्या मापात तोलण्यासारखे आहे. नक्षलीविषयी सहानुभूती बाळगणे, त्यांच्याशी वैचारिक संबंध ठेवणे आणि केवळ भाषणादी कृतीतून त्यांचे समर्थन करणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही हे दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. परंतु नक्षलींना हिंसाचारात मदत करणे हा मात्र गुन्हा आहे, तो गुन्हा नक्षलींचा आरोप ठेवून धरपकड केलेल्या बुद्धीजीविंनी केलाय का? असे प्रश्‍न उपस्थित केले तर सरकार त्यालाही देशद्रोहींच्या रांगेत उभे करील काय? असे एक ना अनेक प्रश्‍न सध्याच्या परिस्थितीत देशवासियांना पडत आहेत. नक्षलींना पत्र लिहिलं म्हणून बुद्धिजीवि जर कारागृहात अथवा नजरकैदेत ठेवले जातात, दुर्दैवाने 
गुन्हेगार मात्र इथे मोकाट
असतात याचे कित्येक उदाहरणे देता येतील. गोमांस बाळगण्याच्या संशयावरून एखाद्याची हत्या इथेच होते. त्या जमावाबाबत माओवादी, नक्षलवादी अतिरेकी अथवा कट्टरतावादी हे सरकार म्हणत नाही. सरकारच्या बँकांना कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावणारे आणि देशातून पळून जाणारे कर्जबुडवे कुठल्या कट्टरतेच्या यादीत आहे हेही सरकारला सांगता येत नाही . त्या कर्जबुडव्यांना पकडता येत नाही, अनेक कर्जबुडवे सत्ताधीशांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. त्यांना कुठलीही नजरकैद नसते, उघडपणे ज्यांच्या घरातून बॉम्ब मिळतात, स्फोटकांचे साहित्य मिळते, शस्त्रास्त्रे मिळतात त्यांच्या समर्थनार्थ इथेच मोर्चे निघतात, घोषणाबाजी केली जाते. त्यांच्या कट्टरतेबद्दल इथं काहीही विचारलं जात नाही, अथवा त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. म्हणजे जे लोक देशामध्ये जाती-पातीचं, धर्म-पंथाचं बेगडं प्रेम समोर करून जाती-जातीत भांडणं लावण्याचं प्रयत्न करतात, रक्तपात करण्याचे मनसुबे आखतात ते इथे नक्षलवादी अथवा कट्टरवादी ठरत नाहीत. परंतु एखादा विचार घेऊन एखादा व्यक्ती समोर येतो, आणि सत्ताधीशांच्या विचाराशी विचार जुळवत नाही, तो मात्र इथं नक्षलवादी ठरतो अशा वेळी धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीत कट्टरता कोणाची? हा सवाल करावाच लागेल. या देशाला आणि देशातील राज्या-राज्याला प्रचंड इतिहास आहे. या इतिहासानेच कट्टरता कधी दाखवून दिली, कधी उदारता हेही स्पष्टपणे शिकवली, सामाजिक भान, समाज हीत, सामाजिक दृष्टीकोन आणि माणसाने माणूस म्हणून कसं रहावं हा धर्मही देशातल्या इतिहासाने शिकवलं. या उलट तो धर्म नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न कालही झाला आणि आजही झाला. असं असलं तरी इतिहासातले जाणते 
हे जाणतेच आहेत 
आणि त्यांच्या जाणतेपणाचा फडकणारा ध्वज कोणीही खाली घेऊ शकत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास खोटा सांगण्याचा प्रयत्न झाला, त्यांना फक्त मुस्लिमांचा विरोधक म्हणून दाखवण्याचा बेगडा अट्टाहास तथाकथीत कट्टरवाद्यांनी केला. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचं राज्य हे रयतेचं व अठरापगड जातीचच होतं हे वेळोवेळी सिद्ध होत राहिलं आणि छत्रपती शिवराय व त्यांची कारकिर्द सूर्यप्रकाशाइतकी धगधगत राहिली. छत्रपती संभाजी महाराजांविषयीही तेच झालं. कट्टर धार्मिकवाद्यांनी म्हणण्यापेक्षा मनुवाद्यांनी संभाजी राजांची बदनामी करण्याचा कुठलाच मार्ग मोकळा सोडला नाही, ज्या ज्या मार्गावर काटे या मनुवाद्यांनी टाकले त्या त्या मार्गावर त्या काट्यांची फुलेच झाली.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असतील, महात्मा ज्योतिबा फुले असतील, शाहू महाराज असतील, आता आताचे म्हणजे देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे असतील यांना संकुचित करण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी तथाकथीत कट्टरवाद्यांकडून झाला. ज्या माणसाला शुराची अहिंसा म्हणून अवघ्या जगात ओळखलं जातं त्या महात्मा गांधींची हत्या दुर्दैवाने महाराष्ट्रात निपजलेल्या एखाद्या नत्‌द्रष्टाकडून व्हावी हे महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी असलं तरी अशी कट्टरवादी पैदास महाराष्ट्रातही शतकानु शतकांपासून आहे हेही यात सिद्ध झालं. आज जी मानसिकता शासन व्यवस्थेची पहावयास मिळते ती मानसिकता धर्मनिरपेक्ष नाही तर कट्टरवादाचीच असे किती उदाहरणे द्यावीत. परवा-परवाची गोष्ट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 
जी कट्टरता दाखविली 
त्या कट्टरतेतून नक्कीच राजकारण दिसत नाही, तर द्वेष आणि मळालेलं मन समोर येतं. दिल्लीतील तीन मूर्ती रोडवरील नेहरुंच्या स्मारकात आता अन्य माजी पंतप्रधानांचे स्मारक होणार असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं. ज्या तीन मूर्ती रोडवर पंडित जवाहरलाल नेहरुंचं सोळा वर्षे वास्तव्य होतं, ज्या दिवशी नेहरुंचं निधन झालं त्या दिवशी ज्या स्थितीत काही खोल्या आहेत त्या आजही त्याच स्थितीत ठेवण्यात आलेल्या आहेत आणि आज तेच स्मारक नुसतं नेहरुंचं स्मारक राहणार नाही, असं म्हणून त्या वास्तुत आता इतरांचेही स्मारक केले जाईल, असं जेव्हा पंतप्रधानांकडून सांगण्यात आलं तेव्हा माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं. त्या पत्रात ते स्मारक एकट्या कॉंग्रेस पक्षापुरतं मर्यादीत नाही, असे म्हणत मनमोहनसिंग यांनी त्या पत्रात पंडित जवाहरलाल नेहरू हे कॉंग्रेसचे पंतप्रधान नव्हते तर अखंड देशाचे पंतप्रधान होते हे पोटतिडकीने सांगितले. आम्हाला एवढच या ठिकाणी मांडायचं आहे, जो दृष्टीकोन बुद्धीजीविंच्या बाबतीत आज सरकार लावतय, त्यांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचे कारण पुढे करत त्यांना नक्षली ठरवतय, कट्टरवादी ठरवतय तर आम्ही यामध्ये विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्‍नात कट्टरता नाही का? तिथं कारवाई करताना हात का आखडला जातो. ज्या तीन मूर्ती रोडवर नेहरुंचं स्मारक आहे, त्या नेहरुंचा इतिहास समजून घेणं गरजेचं नव्हं काय? देशाचे पहिले पंतप्रधान म्हणून नेहरुंनी काम पाहिलं. स्वातंत्र्याच्या उगवत्या सूर्याला वंदन करत त्यांनी अखंड हिंदूस्तानच्या विकासाचा पाया रचायला सुरुवात केली, त्या व्यक्तीच्या स्मारकाचा द्वेष आजच्या राज्यकर्त्यांना का असावा? म्हणून शेवटी एवढच आम्ही पुन्हा शासन व्यवस्थेला विचारू, की सरकारची ही भूमिका कट्टरवादाची नव्हे का?
 

अधिक माहिती: Beed

Best Reader's Review