ताज्या बातम्या

सरकार की राष्ट्रपती राजवट? ‘ही’ ५ समीकरणं

सरकार की राष्ट्रपती राजवट? ‘ही’ ५ समीकरणं
राष्ट्रवादीच्या भूमिकेकडे लक्ष
राज्यपालांनी तिसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रित केलं आहे. त्यांना आज, मंगळवारी रात्री साडेआठपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. अशावेळी कॉंग्रेस पक्ष राष्ट्रवादीला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. मात्र, शिवसेनेच्या पाठिंब्याशिवाय राष्ट्रवादी सरकार स्थापन करू शकत नाही. दुसरीकडे शिवसेना मुख्यमंत्रिपदावर ठाम आहे. त्यामुळं ते नमते घेतील अशी शक्यता कमी आहे. अशात राष्ट्रवादी सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकत नाही.
कॉंग्रेसला सत्तास्थापनेचं 
निमंत्रण मिळू शकतं
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनं सत्ता स्थापनेचा दावा न केल्यास राज्यपाल चौथा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण देऊ शकतात. मात्र, कॉंग्रेसचीही राष्ट्रवादीसारखी स्थिती होऊ शकते. कॉंग्रेसला शिवसेना पाठिंबा देण्याची शक्यता तशी कमीच आहे, असं मानलं जात आहे. विचारधारेमुळं ही शक्यता धूसरच मानली जाते. त्यामुळं कॉंग्रेसकडून सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेनेकडे पाठिंबा मागण्याची शक्यता नाहीच, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.
...तर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस
सर्व पक्षांनी सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला तर राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे अहवाल पाठवून अनुच्छेद ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकार स्थापन करण्यास असमर्थता दाखवत असतील तर राज्यात राष्ट्रपती राजवटीचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, जर कॉंग्रेसनं शिवसेनेला पाठिंबा दिला तर राष्ट्रवादीच्या मदतीनं उद्धव ठाकरे राज्यपालांकडे बहुमताचा दावा करू शकतात. त्यामुळं कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मदतीनं शिवसेना सरकार स्थापन करू शकते.
भाजपही सत्ता स्थापन 
करण्याचा दावा करू शकतो
बहुमतासाठी लागणारे संख्याबळ नसल्यानं भाजपनं सरकार स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. मात्र, सरकार स्थापनेचा दावा करू शकत नाही असं म्हणता येणार नाही असं राजकीय तज्ज्ञांना वाटतं. अन्य कोणत्याही पक्षाच्या मदतीनं भाजप पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करण्याचा दावा राज्यपालांकडे करू शकतो. २०१४ मध्ये भाजपने बहुमत नसल्यामुळं राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापन केलं होतं. त्यानंतर शिवसेनेनं भाजपला पाठिंबा दिला आणि युतीचं सरकार स्थापन झालं होतं.

राष्ट्रपती राजवटीनंतर 
मध्यावधीचा सल्ला दिला जाऊ शकतो
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतरही त्या काळात कोणताच पक्ष सरकार स्थापन करण्यास तयार नसेल तर राज्यपाल हे राज्यात मध्यावधी निवडणुका घेण्याची शिफारस करू शकतात. राष्ट्रपती राजवटीनंतर राज्यातील सर्व अधिकार राष्ट्रपतींकडे असतात. विधानसभेचं कामकाज संसद करते. त्यासाठी दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मंजुरी आवश्यक आहे. राज्यात सहा महिने किंवा कमाल एका वर्षासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी त्याहून जास्त वाढवायचा असेल तर त्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळं एका वर्षानंतर पुन्हा निवडणूका होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

अधिक माहिती: beed

Best Reader's Review