ऊसतोड मजूरांचा थक्क करणारा प्रवास

eReporter Web Team

ऊसतोड  मजूरांचा थक्क करणारा प्रवास

मजीद शेख -
अज्ञान, गरीबी हा माणसाचा शुत्र, ज्यांच्या घरात अज्ञानीपणा आहे, ते घर विचारापासून दुर असतं. शिक्षणातून माणसांच्या अंगी सुशिक्षीतपणा येतो. आज आपले पुढारी किती ही विकासाच्या बढाया मारुन खुप विकास झाल्याचा दावा करत असले तरी एक मोठा वर्ग विकासापासून कोसोदूर दुर आहे. मजुर, शेतकरी यांच्या घरातील दारिद्रय संपलेले नाही. काही बोटावर मोजण्या इतकेच लोक श्रीमंतीची शाल पांघरुन बसलेले असतात. इतरांच्या वाटेला साधं तीन वेळचं जेवणं मिळणं अवघड झालेलं आहे. मजुरांना मजुरीसाठी महाराष्ट्र राज्यासह इतर ठिकाणी स्थलांतरी व्हावे लागते. वाट्टेल ती काम करुन पोटाची खळगी भरावी लागते. ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणुन बीडची ओळख आहे. मजुरांच्या नावने आज पर्यंत नुसतं राजकारण करुन त्यांची मते मिळवण्यात आली, ज्या प्रमाणे मजुरांच्या मतांचे राजकारण केले गेले, तसा विकास मजुरांचा झाला नाही. प्रत्येक निवडणुकीत ऊसतोड मजुरांचे मेळावे घेवून हातातील कोयता खाली टाकण्याच्या घोषणा होतात, मुळात मजुरांच्या हातातील कोयता खाली पडण्या ऐवजी तो पुढच्या पिढीच्या हातात येतो, तो ही अगदी कोवळ्या वयात, जे वय शिक्षणाचं आहे, खेळण्या बागडण्याचं आहे, त्याच वयात आई-वडीला सोबत ऊसाच्या फडात राबावं लागतं. ऊसाच्या फडातून मजुरांची सुटका झाली असं उदाहारण सापडणं म्हणजे ती दुर्मिळ बाब आहे.
मजुर किती हे माहित नाही
बीड जिल्हा हा ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणुन ओळखला जात असला तरी जिल्हयात नेमकी मजुरांची संख्या किती आहे, याचा अधिकृत आकडा जिल्हा प्रशासनाकडे नाही. मजुरांची मोजणी का केली जात नाही असा प्रश्‍नच आहे? मजुरांची मोघमपणे पाच लाखा पर्यंत आकडेवंारी सांगितली जात असली तरी मजुरांचा आकडा पाच लाखा पेक्षा जास्त आहे. जिल्हयात एकुण जवळपास आठ लाख मजुर आहेत असा दावा महिला किसान अधिकार मंचच्या वतीने करण्यात आलेला आहे. राज्यात १९१ साखर कारखाने आहेत. कारखान्यावर बीड, लातूर परभणी, जालना, नगर या भागातील मजुरांची संख्या असते, सगळ्यात जास्त मजुर हे बीड जिल्हयातील आहेत. राज्यातीलच नव्हे तर कर्नाटक, राज्यात बीडचे मजुर ऊस तोडायला जातात. मजुरांच्या संख्येचा सर्व्हे शासनाने करायला हवा पण सरकारला ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्‍नाबाबत तितकी अस्था नाही हे यातून दिसून येतं.
धक्कादायक बाबी उघड
शासकीय स्तरावर मजुरांच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष दिले जात नाही. मजुरांच्या अनेक समस्या असतात. मजुर कारखान्यावर गेल्यानंतर त्यांच्या काय समस्या असू शकतात याचा अभ्यास शासन करत नाही. जसं आहे तसा प्रवास करुन आपलं जीवन जगण्याचा प्रयत्न मजुर करत आलेले आहेत, मजुर माणसचं असतात, याचा विचार केला जात नाही. महिला किसान अधिकार मंच या संस्थेने ऊसतोड मुजरांचा एका महिन्यापुर्वी सर्व्हे केला. एकुण ३७४ मजुरांच्या कुटूबाशी त्यांनी चर्चा केली आहे. या सर्व्हेमध्ये अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. मजुरांच्या समस्या पाहता संवेदनशील माणसांच्या नक्कीच झोपा उडतील अशाच समस्या आहेत. ज्यांना कुठल्याच गोष्टीचं काही वाटत नाही. त्यांना मात्र मजुरांच्या समस्या जाणुन घेण्याची इच्छा नसते, त्या बाबत ते मौन बागळून असतात, मग सत्तेत बसणारे पुढारी असतील किंवा प्रशासनाचे अधिकार असतील ह्यांना घेणं देणं नसतं. आपली व्यवस्था अगदी गेंड्याच्या कातडीसारखी झालेली आहे.
कमी वयात लग्न
मुलगी वयात आली की, तिचे हात पिवळे केले जातात. कमी वयात लग्न करुन नये, असा आपल्याकडे कायदा आहे, पण कायद्याला कुणी जुमानत नाही, विचार केला तर ग्रामीण भागातील अनेक कुटूंबांना मुलगी लवकर सासरी जावी असचं वाटत असतं. किती दिवस मुलीला सांभाळायचं? उगीच जास्त दिवस मुलगी घरात ठेवू नये अशी एक समज निर्माण झालेली आहे. जे मजुर ऊसतोडणीला जातात, त्यांना आपल्या मुली सांभाळणं अवघड होत असतं. सोबत घेवून जावं तर तेथे मुलगी सुरक्षीत राहील का असा प्रश्‍न असतो. गावात ठेवावं तर तिचा नीट सांभाळ होईल का याची चिंता मुलीच्या आई-वडीलांना असते. ऊसतोड मजुरांच्या मुलीचं जास्तीचं शिक्षण होत नाही. शंभरातून दहा-वीसच मुली उच्च शिक्षण घेतात. इतर मुलींचं सातवी-आठवी पर्यंत शिक्षण थांबून त्यांना ऊसाच्या फडात राबावं लागतं. १२ ते १४ या वयोगटात मुलीचे लग्न केले जात असल्याची बाब सर्व्हेमध्ये समोर आलेली आहे. मुलीचे लग्न हे ऊस तोडणार्‍या मुलासोबतच केले जात असल्याने सगळं आयुष्य मुलींना मजुरीच करावी लागते. लवकर लग्न आणि लवकरच मातृत्व येत असल्याने मुलींना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ऊसतोड मजुर महिलांचे बाळांतपण ऊसाच्या फडातच होत असल्याने त्यांना योग्य त्या आरोग्य सुविधा मिळत नाही. कारखाना परिसरात प्रसुतीची सोय नसल्याने आकाली मातृत्व येतं, गर्भधारणा असतांना महिलांना सकस आहार मिळत नाही, त्यामुळे मुलं कुपोषीत जन्माला येतात. अशा असंख्य समस्या घर करुन असतात.
पाच वर्षात ८६ हजार गर्भाशय काढले
कमी वयात झालेलं लग्न, कारखान्यावर नसलेल्या आरोग्य सुविधा, आरोग्यकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे मजुर महिलांना विविध आजार जडतात. कमी वयात गर्भाशयाच्या पिशीवीचा आजार जडत असल्याने त्यावर उपचार करण्या ऐवजी गर्भाशयाची पिशवीच काढली जात आहे. जिल्हयात सगळ्यात जास्त गर्भाशयाच्या पिशव्या ह्या ऊसतोड मजुर महिलांच्या काढण्यात आल्याची गंभीर समोर आल्यानंतर या प्रकरणी राज्यात खळबळ उडाली होती, गेल्या पाच वर्षात जिल्हयातील ८६ हजार महिलांचे गर्भाशय काढण्यात असल्याचे महिला किसान अधिकार मंचचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने समिती स्थापन करुन ही समिती बीड जिल्हयात येवून समितीने अनेक गावात जावून गर्भाशय काढलेल्या महिलांशी संवाद साधला. केवळ पैसा कमवण्याच्या उद्देशाने डॉक्टरांनी गर्भाशय काढण्याची बाब समोर आलेली आहे. दोषी डॉक्टावर अद्याप पर्यंत कारवाई झालेली नाही. कारवाई का झाली नाही हा प्रश्‍न आज ही उपस्थित होत आहे. कमी वयात गर्भाशय काढल्यामुळे महिलांना भविष्यात त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. खाजगी डॉक्टरांनी गर्भाशय काढण्याचा जो धंदा मांडलेला होता. तो नक्कीच माणुसकीला शोभणारा नाही, या प्रकाराकडे जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने दुर्लक्ष केले हे नाकारुन चालणार नाही.
महिला किसान अधिकार मंचने बीड जिल्हयातील ३७४ ऊसतोड मजुरांचा सर्व्हे केला, यामध्ये कोणी किती सदस्यांचा सर्व्हे केला हे पुढील प्रमाणे
मनिषा तोकले- ५७
अशोक तागडे-७४
तत्वशिल कांबळे-२७
सीता बनसोड-७७
बाळासाहेब सोनटक्के-१५
समीर पठाण-७४
भगवान पाईक-५०
योग्य मजुरी मिळत नाही
रात्र-दिवस कष्ट करुन ऊसतोड मजुरांना त्यांच्या मजुरीचा योग्य मोबदला मिळत नाही. एका जोडीला १८ तास काम केल्यानंतर आठशे रुपये मिळतात. कामाच्या मानाने ही रक्कम खुपच कमी आहे. जीवावर बेतणारं हे काम आहे. काम करतांना अपघात होवून मजुर दगावला, तर अशा संकटाच्या काळी मयत मजुराच्या कुटूंबाला आर्थिक मदत दिली जात नाही. मजुरांचा विमा कारखाना काढत नसल्याने मजुर विम्यापासून वंचीत राहत आहेत. दरवर्षी किमान ५० पेक्षा जास्त मजुर काम करतांना दगवतात. मजुरांना त्यांच्या हक्काचं राशन मिळत नाही. मजुर सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ कारखान्यावर असतात. अशा वेळी त्यांना सहा महिन्याचं राशन कारखान्यावर मिळायला हवं, तशी उपाय योजना राज्य सरकार आखत नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत मजुरांच्या मुलांची हेळसांड होते. मुलं गावात नातेवाईक किंवा शेजार्‍याकडे राहतात. मुलींना गावात ठेवण्यास आई-वडील तयार नसतात. मुलींना सांभाळणं ही तसं जिकीरीचं काम असतं. त्यासाठी आई-वडील मुलीचे शिक्षण थांबवून त्यांना आपल्या सोबत घेवून जात असल्याने मुलींचे शैक्षणीक नुकसान होतं. एकुणच ऊसतोड मजुरांचा प्रश्‍न गंभीर असतांना त्यावर उपाय योजना आखल्या जात नाहीत. जिल्हयात सिंचनाचे क्षेत्र वाढले किंवा रोजगाराची संधी निर्माण झाली तर इतक्या संख्येने मजुरांना ऊसाच्या फडात जाण्याची वेळ येणार नाही, पण त्या बाबत ठोस कृती आज पर्यंत झालेली नाही. अगदी लहान तान्ह बाळ पाठीशी बांधून महिलांना हातात कोयता घ्यावा लागतो. बाळ भुकेने व्याकूळ झालं तरी त्याला दुध पाजण्याची सवड ऊस तोडणार्‍या मातेला नसते, उन्ह, असो, पाऊस असो, थंडी असो याची पर्वा न करता मुजरांना पहाटचं ऊसाच्या फडात जावं लागतं. केवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी इतका मोठा संघर्ष मजुरांना करावा लागतो. ऊसतोडणीतून फक्त पाच टक्केच मजुर सधन झालेले आहेत. ९५ टक्के मजुर आज ही मुकादामाच्या पैशावरच अवलंबून असतात. मुकादमाची उचल मजुराकडील फिटत नाही. दरवर्षी मजुराकडेच काहींना काही पैसे फिरत असतात. त्यामुळे ऊसतोडीचं जे चक्र सुरु आहे ते फिरतच राहतं. अन्याय, अत्याचार सहन करुन मजुरांना ऊस तोडावा लागतो. गावात राहवं तर रोजगार नाही, शहारात जावं तर काम मिळत नाही, म्हणुन शेवटचा पर्याय ऊस तोडणीचा असतो. ऊसातून कारखानदार, मुकादम आणि ऊसतोड मजुरांच्या नावे राजकारण करणारे मोठे झाले पण मजूर आहे त्याच ठिकाणी आहेत, त्यांचा संघर्ष कधी संपेल हे आज तरी सांगता येत नाही.


अधिक माहिती: beed

Related Posts you may like