२०१३ च्या भूसंपादनाच्या अधिनियमाचा अभ्यास करूनच भू संपादनाचे तंटे निकाली काढावेत -ऍड. दंडे

eReporter Web Team

२०१३ च्या भूसंपादनाच्या अधिनियमाचा अभ्यास करूनच
भू संपादनाचे तंटे निकाली काढावेत -ऍड. दंडे
बीड (रिपोर्टर):- भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये महसूल विभाग आणि लघू पाटबंधारे विभागाकडून राज्य शासनाच्या २०१३ च्या अधिनियमाचा अभ्यास न करता काही भूसंपादन प्रक्रिया राबवल्या असल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये भूसंपादनाची अनेक प्रकरणे ही न्यायालयात दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे महसूल विभाग आणि भूसंपादन करणार्‍या विभागाने २०१३ च्या अधिनियमाचा अभ्यास करून भूसंपादनाची प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढावीत, असे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे सरकारी वकील ऍड. दंडे यांनी सांगितले. 
   राज्य शासनाच्या पाटबंधारे, पूनर्वसन आणि इतर सरकारी भूसंपादनाबाबत २०१३ या वर्षी सरकारी सुस्पष्ट असा अधिनियम काढून भूसंपादन प्रक्रियेतील द्यावयाचा मोबदला यात स्पष्ट केला आहे. मात्र आज महसूल विभागातील अधिकारी, लघू पाटबंधारे आणि बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांकडून ज्या कामासाठी भूसंपादन करावयाचे आहेत, त्यावेळेस या भूसंपादन अधिनियमाचा अभ्यास 
कमी असल्यामुळे किंवा कामाच्या ओघामुळे भूसंपादन प्रक्रिया व्यवस्थीत राबवली जात नाही आणि त्यामुळे नाराजीने संबंधित व्यक्ती भूसंपादनाचा मोबदला वाढीव मिळावा म्हणून न्यायालयात प्रकरणे दाखल करतात. त्यामुळे इथून पुढे महसूल विभागासह सर्वच विभागांनी २०१३ चा भूसंपादन अधिनियम तंतोतंत पाळावा, भूसंपादन अधिनियम काय आहे याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन जिल्हा सरकारी वकील दंडे यांनी केले. या कार्यशाळेला निवासी उपजिल्हाधिकारी आघाव, उपविभागीय अधिकारी केळेकर, माजलगावच्या उपविभागीय अधिकारी श्रीमती ठाकूरसह सर्व उपविभागीय अधिकारी अणि तहसीलदार, जायकवाडीचे अधिकारी, पाटबंधारे, लघूपाटबंधारेचे अधिकारी उपस्थित होते. 


अधिक माहिती: beed

Related Posts you may like