कॅगने जलयुक्तला उघडं पाडलं  पाणी मुरलं कुठं? 

eReporter Web Team

२०१४ साली भाजपा सरकार राज्यात सत्तेत आलं, ह्या सरकारने राज्यात जलयुक्त शिवार ही योजना सुरु केली. सिंचनाच्या पुर्वीच्या सगळ्या जुन्या योजना बंद केल्या आणि नवीन योजना म्हणुन ‘जलयुक्तचं बारसं’ घालण्यात आलं. आपण महाराष्ट्र पाच वर्षात दुष्काळ मुक्त करु अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवंेंद्र फडणवीस यांनी केली होती, वर्षाला राज्यातील पाच हजार गावे टंचाई मुक्त होतील असा दावा फडणवीस यांचा होता. सरकार काही तरी चांगलं करतयं असं लोकांना वाटत होतं. यापुर्वीच्या सरकारच्या नावाने भाजपाच्या नेत्यांनी प्रचंड खडे फोडले होते, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी म्हणजे भ्रष्ट सरकार, या दोन्ही पक्षाच्या पुढार्‍यांनी नुसती आपलीच घरे भरुन मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा घाणाघाती आरोप फडणवीस विरोधी पक्ष नेते  असतांना करत होते. आता मी राज्याच्या सत्तेवर आलो, त्यामुळे राज्यात पाण्याची टंचाई भासणार नाही, पाच वर्षात सर्व काही सुरळीत होईल असं आश्‍वासन फडणवीस यांचं होतं. जलयुक्त शिवार  योजनेवर पाच वर्षात दहा हजार कोटी रुपयाचा खर्च करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला, आणि पाच वर्षात साडेनऊ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. इतके पैसे खर्च करुन हाती काय आलं तर काहीच नाही, अशी म्हणण्याची वेळ आज आली. कॅगने (महालेखापाल) आपला जलयुक्त शिवाराबाबतचा  अहवाल सादर केला. त्या योजने बाबत ताशेरे ओढण्यात आले. जलयुक्त शिवाय योजना पुर्णंता फसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.  
बोगस कामे समोर आले होते 
राज्याला दुष्काळ नवा नाही. दुकाळतून मुक्ती मिळवण्याच्या नावाखाली आता पर्यंत राज्याच्या सिंचनावर कोटयावधी रुपयाचा खर्च करण्यात आला. मात्र यातून सिंचनाचे क्षेत्र जितके वाढायला हवे होते, तितके वाढले नाही. पाऊस वेळेवर पडत नसल्याने शेतकर्‍यांचे गणीत बिघडते, राज्यातील ८० टक्के शेती ही निव्वळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाऊस पडला तरच शेतीतून उत्पन्न निघते आणि पावसाने दगा दिला की, शेतकर्‍यांना दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. गेल्या चार-पाच वर्षात राज्यातील जनतेला दुष्काळाशी दोन हात करावे लागले. जनावरे जगण्यासाठी छावण्या सुरु कराव्या लागल्या. गावो-गावी पाण्याचं टँकर सुरु करण्यात आले होते. राज्याचा बहुतांश विकास निधी दुष्काळावर खर्च करण्यात आला होता. दुष्काळ हा कायमचा संपवण्याचा विडा भाजपा सरकारने उचलला खरा पण त्या सरकारला यश आले नाही. ज्या  गावात जलयुक्तीची कामे करण्यात आली. त्या गावात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली. मग योजनेचा पैसा कुठं खर्च करण्यात आला? जलयुक्तची कामे भाजपाच्याच कार्यकर्त्यांना दिली गेली होती? त्यामुळे या कामात गुत्तेदार लॉबी निर्माण झाली होती, गावातील सरपंचांना हाताखाली धरुन गुत्तेदार मंडळीने थातूर-मातूर कामे करुन निधी हाडप केल्याचा प्रकार अनेक ठिकाणी समोर आलेला होता. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या परळी तालुक्यातील जलयुक्तीचे बोगस कामे समोर आले होते. या बाबत राज्यात चर्चा झाली होती. यात काही अधिकार्‍यावर गुन्हे दाखल झाले होते. मंत्र्यांच्या तालुक्यातच बोगस कामे होत असल्याचे समोर आल्यानंतर आश्‍चर्य व्यक्त केले जात होते. योजना गुत्तेदारासाठी होती, की जनतेसाठी? जेव्हा एखादी योजना राबवण्यात येते, त्यातून काही तरी फायदा व्हायला हवा. योजनेतून काहीच फायदा होत नसेल तर  ती योजना नसून तो एक वांझोटी निर्णय असतो.  
आघाडी सरकारने योजना बंद केली 
सरकार बदललं की, योजना बदलत असतात. पुर्वी घेतलेले काही निर्णय ही बदलले जाते, हा ज्या,त्या सरकारवर अवलंबून असतं. पाणी आडवा, पाणी जिरवा, ही संकल्पना राबवण्यात आली होती, आणि त्यानूसार सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यासाठी आज पर्यंत प्रयत्न झाले होते, पाणी, आडवा, पाणी जिरवा या  योजनेत काही तथ्य नाही असं म्हणत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार ही योजना सुरु केली. फडणवीस यांना या योजने बाबत प्रचंड आत्मविश्‍वास होता. सगळ्या योजना एकीकडे आणि जलयुक्त शिवार ही योजना एकीकडे असा गाजावाजा करण्यात आला होता. या योजनेच्या प्रसिध्दीवर खर्च ही अमाप झाला होता. एखाद्या पावसाने डबकं भरलं की, त्या डबक्याचे फोटो काढून ते प्रसिध्दी माध्यमात प्रसारीत केले जात होते. लोकांना वाटाचयं की ही योजना खुपच भारी आहे. जागो-जागी पाण्याने भरलेले डबके जमा झाले याचा अर्थ जमिनीत जास्तीत जास्त पाणी मुरलं असं वाटायचं. जलयुक्तने भुजलपातळीत वाढ झाली नसल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. जलयुक्त शिवार योजना चुकीच्या पध्दतीने राबवण्यात येत असल्याचे काही जलतज्ञांचे मत होते, मात्र ह्या मताला झुगारुन तत्कालीन भाजपा सरकारने आपलचं ‘घोडं’ पुढे दामटलं होतं आणि शेवटी मनमानी करुन पळवलेल्या ‘घोड्याची’ अवस्था काय झाली हे कॅगने समोर आणले आहे. 
कधी थांबेल भटकंती? 
उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील जनतेेचे पाण्यासाठी हाल होत असतात. पाण्यासाठी मैलोचा प्रवास करावा लागतो. त्यासाठी लहानापासून ते वयोवृध्दांना पायपीठ करावी लागते, याचे भीषण चित्र दुष्काळात दिसून आलेलं आहे. पाणी हे जीवनाआवश्यक आहे. पाण्याचा वापर कटकसरीने करावा असे नेहमीच सांगितले जाते. जिथं पाणीच नाही तिथं काय काटकसरीने वापर करायचा?  गाव पातळीवरील लोकांना पाण्यासाठी जास्त त्रास सहन करावा लागतो. शहरात नगर पालिका पंधरा दिवसाला का होईना पाण्याचा पुरवठा करत असते. ग्रामीण पाणी पुरवठ्याच्या योजना दरवर्षी राबवण्यात येतात. या सगळ्याच योजना सार्थकी लागत नाहीत. ज्या प्रमाणे जलशिवाय योजनेचं मातेरं झालं, त्याच प्रमाणे गाव पातळीवरील योजनेचं ही झालेलं आहे. एका-एका गावात कोटयावधी रुपयाचा खर्च करण्यात आला, हा खर्च पुर्णंता वाया गेल्यासारखाच आहे. नुसत्या टाक्या बांधून आणि पाईप लाईन करुन नळाला पाणी येत नसतं. विहरीतच पाणी नाही तर नळाला काय पाणी येईल? भुजलसाठ्यात प्रचंड प्रमाणात घसरण झालेली आहे, ही घसरण भरुन काढण्याचं काम होत नाही. चुकीच्या पध्दतीने योजना राबवण्यात येत असल्यानेच भुलजसाठ्यात वाढ होत नसल्याचे  तज्ञांचे मत आहे. सरकारने कधी-कधी तज्ञांचे ही जाणुन घेतले पाहिजे, मात्र तितका मोठेपणा दाखवला जात नाही. 
वर्षानुवर्ष असचं चालणार का? 
पाच वर्षात संपुर्ण महाराष्ट्र टँकरमुक्तीचा दावा फडणवीस यांनी केला होता. पंधरा वर्ष कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती, या पंधरा वर्षात सिंचनावर मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करण्यात आले. पंधरा वर्षाच्या सिंचनाचा हिसोब फडणवीस यांनी केला होता. त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा फडणवीस करत होते, तसा त्यांनी प्रचार ही केला होता. त्याचे गाडीभर पुरावे असल्याचे फडणवीस वारंवारं सांगत होते. आपलं सरकार आल्या नंतर पाण्यात लोणी काढणारांना जेरबंद करण्याचे फडणवीस यांनी सांगितले होते, २०१४ साली फडणवीस मुख्यमंत्रीपदावर बसले, त्यांनी पाच वर्ष सत्ता भोगली, पण पाण्यावर लोणी काढणार्‍यांना जेलची हवा दाखवली नाही. उलट ज्या अजित पवार यांच्यावर फडणवीस आरोप करत होते,त्याच अजित पवार यांना सोबत घेवून त्यांनी काही तसाचं सरकार स्थापन केलं होतं. राजकारणात कधी काय होईल याचा चमत्कारीक प्रकार समोर आला होता. सध्या महाआघाडीचं सरकार आहे. या सरकारने अद्याप ही सिंचनाच्या बाबतीत काही ठोस भुमिका जाहीर केलेली नाही. मात्र जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला खुप अपेक्षा होत्या. ही योजना नक्कीच प्रभावी ठरेल आणि महाराष्ट्र पाणीदार होईल असं वाटत होतं. कॅगचा अहवाल समोर आल्याने जलयुक्त योजना नुसती बोगस असल्याचे समोर आले, योजनेचा नुसता भपकाच होता हे आता पटू लागलं. जलयुक्त योजनेवर साडेनऊ हजार कोटी खर्च झाले, हे पैसे कुठे मुरले? त्याचं कुठं सिंचन झालं? याचा पंचनामा व्हायला हवा?  महाराष्ट्र दुष्काळातून कधी मुक्त होणार हा प्रश्‍नच आहे. सिंचनाच्या नावाखाली कुठंपर्यंत जनतेच्या पैशाची लुट करणार? गेल्या वर्षी आणि यंदा वरुन राजाने चांगली कृपा केली. त्यामुळे पाण्याची टंचाई भासली नाही. भविष्यात पाण्याची टंचाई भासली तर त्याला आज पर्यंतचे सर्वच सत्ताधारी जबाबदार असतील? एकमेकांकडे बोट दाखवून सिंचनाचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. त्यासाठी ठोस कृती व्हायला हवी. पुढार्‍यांच्या निष्क्रीयतेमुळेच महाराष्ट्रात सिंचनाचे क्षेत्र वाढत नाही, हे राज्याचं दुर्देवं म्हणावं लागेल. 


अधिक माहिती: beed reporter

Related Posts you may like