Blog-मराठा आरक्षण, मोर्चा विलक्षण, पुढार्‍यांचं ईलक्षण!

eReporter Web Team

मराठ्यांवर खेकडा वृत्तीचा शिक्का मारून नामानिराळे होत आजपर्यंत सर्वच सत्ताधार्‍यांनी मराठ्यांच्या बाबतीत तोडा आणि फोडा एवढच राजकारण केलं. मराठे कसे फुटीर आहेत, त्यांना कुठं एडजस्ट करता येतं आणि निवडणूकांमध्ये त्यांचा वापर कसा करून घ्यायचा असतो याबाबत उघडपणे मराठे पुढार्‍यांसह सर्वच जातीच्या पुढार्‍यांनी छाती ठोकपणे याबाबत आपल्या निकटवर्तीयांशी उघड चर्चा केल्याचेही नवे नाही. परंतु महाराष्ट्रातल्या एकूण जनसंख्येतील 37 टक्क्यांपेक्षा जास्त मराठ्यांपैकी शेकड्यावर नावाजलेले श्रीमंत मराठे सोडता वाडी, वस्ती, तांड्यावर आणि गावा-गावात राहणार्‍या मराठ्यांच्या घरातील आठरा विश्‍व दारिद्रय या कुठल्याही पुढार्‍यांना आजतागायत दिसून आले नाही. आणि कर्तव्यकर्मा बरोबर कष्टाला महत्त्व देणार्‍या मराठ्यांनीही आपल्या दारिद्रयाकडे आणि व्यवस्थेसह दुर्लक्षाकडे लक्ष दिले नाही. परिणामी मराठ्यांचा वापर एकतर कष्टासाठी नाही तर निवडणूकांसाठी एवढाच केला गेला. परंतु नियतीचा खेळ वेगळा असतो, दुर्दैवाने कोपर्डीची घटना घडली, त्या माऊलीवर बलात्कार झाला, तिच्या शरिराचे लचके तोडण्यात आले, प्रचंड वेदना देण्यात आल्या, तिच्या वेदनांनी अवघा महाराष्ट्र कवेत घेतला, सह्याद्रीलाही आश्रु ढाळावे लागले आणि बघता-बघता आश्रुचा बांद फुटला आणि अवघा महाराष्ट्र तिच्या वेदनेने व्याकूळ होत एकवटत गेला. एक मराठा लाख मराठ्याची ललकारी गगनाला भेदून गेली आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यातून कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी या मागणीसह मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं या मागणीने जोर धरला. एक नव्हे, दोन नव्हे, पाच नव्हे, दहा नव्हे, पंचवीस नव्हे, पन्नास नव्हे तर तब्बल 57 मोर्चे महाराष्ट्रात लाखोंच्या उपस्थितीमध्ये मराठ्यांचे झाले. राग होता, संताप होता, तळ पायाची आग मस्तकाला गेलेली होती, हाताच्या मुठी ओळल्या जात होत्या, मनगटे सळसळत होती, छात्याही निधड्या होत्या परंतु मराठे ज्या राज्यात रयत म्हणून राहतात त्या राज्याचा कायदा ते अंगीकारतात. या देशाची घटना ही सर्वोच्च आहे,कायदा हा सर्वोच्च आहे, लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरीता चालवलेली लोकशाही ही सर्वात मोठी आहे. इथं भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानुसार आणि कायद्यानुसारच कोपर्डीतल्या आरोपीला शिक्षा झाली पाहिजे ही भूमिका घेत मराठ्यांनी जे मुकमोर्चे काढले आणि जी मोर्चातली शिस्त राज्याला, देशाला आणि जगाला दाखवून दिली ती शिस्त अन्य कोठेही पहावयास मिळणार नाही. 57 मोर्चे झाल्यानंतरही मराठ्यांच्या मागण्या सरकारकडून मान्य झाल्या नाहीत. मग राजधानी मुंबईत मराठ्यांच्या समशेरी चालवाव्यात असा संताप सर्वदुर पसरला. मुंबई मोर्चाचे नियोजनही करण्यात आले परंतु भाजप सरकारने मुंबई महानगरीतला मोर्चा होवू द्यायचा नाही अशी जनू खूनगाठच मनी बाळगवली. हा मोर्चा होणार नाही याची तजबिज केली. 2 ते 3 वेळेस मोर्चाचे नियोजन झाले, मात्र त्या नियोजनाचा विस्कोटा करण्यात सत्ताधार्‍यांना यश आले. परंतु न्याय हक्कासाठी पेटलेला मर्‍हाठा मागे हाटेल तो मर्‍हाठा कसा असणार. आणि पुन्हा एक तारीख ठरली, ती तारीख क्रांतीची आठवण देणारी 9 ऑगस्ट आणि काल अवघ्या महाराष्ट्रातून मराठे मुंबईत डेरेदाखल झाले. मराठा आरक्षणासह अन्य मागण्यांसाठी हा न भुतो न भविष्यती असा मोर्चा मुंबईत निघाला. अरबी समुद्राला ही तुकवणारा मराठ्यांचा महासागर एखाद्या त्सुनामी सारखा मुंबई महानगरीवर उसळला. मात्र ही त्सुनामी मुंबई महानगरीला उद्धवस्त करणारी नव्हती. सत्यासाठी, न्यायासाठी आणि हक्कासाठी सरकार विरोधात उसळलेली होती. मराठ्यांच्या लेकरा बाळांसह बाया बापड्याही आपल्या मुला-बाळांच्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. 
काय मिजाज त्यांची 
ज्यांनी आजपर्यंत मराठ्यांना उल्लू बनवलं ते मोर्चाला सामोरे जावून बोलण्याचे धाडसही करू शकले नाही. कारण आजपर्यंत मराठ्यांना उल्लू बनवण्यात यशस्वी झालेले आणि सत्तेच्या उबेमध्ये भ्रमीष्ठ झालेले प्रस्तापित मराठ्यांसह सत्ताधारी चवताळलेल्या मराठ्यांसमोर जाण्याचं धाडस करू शकले नाही. मुंबईत पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे, लाखोच्या घरात मराठे मोर्चात सामील झाले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून मराठे आपल्या मागण्यावर ठाम आहेत. शिष्ट मंडळ पाठवायला तयार नाहीत, त्यामुळे तोडा आणि फोडाचे राजकारण या मोर्चामध्ये करता येणार नाही. या अडचणीत सापडलेल्या सत्ताधार्‍यांना मराठ्यांनी मुंबईला टाकलेला वेढा स्वत:चा गळफास वाटत होता. अशा वेळी मराठ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्याच लागतील, त्यांना न्याय द्यावाच लागेल हे जेंव्हा लक्षात आलं तेंव्हा सकाळपासूनच सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांनी मराठ्यांच्या मागण्याबाबत सकारात्मकता दाखवली. मग अडचण काय ती? हा प्रश्‍न महाराष्ट्रालाच नव्हे तर अवघ्या देशाला सत्ताधार्‍यांच्या शेख चिल्ली वर्तनाबाबत पडून आला. मुंगीरीलाल के हजार सप्ने दाखवणार्‍या भाजपा सरकारवर आज बाप दाखव नसता श्राद्ध घाल असं म्हणण्याची वेळ आली होती. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना आपलं सरकार टिकवायचं होतं, प्रस्थापित पुढार्‍यांना आपलं नेतृत्व टिकवायचं होतं, चर्चेत रहायचं होतं, वादग्रस्तही व्हायचं नव्हतं आणि सहानभुतीही दाखवायची होती अशावेळी मोर्चात चाचपून जाणं पसंत केलं जात होतं. भाजपाचे अशिष शेलार यांना क्रांती मोर्चाच्या मराठ्यांनी आपला हिसका दाखवला, त्या पाठोपाठ अन्य दोन नेत्यांनाही मोर्चाकर्‍यांच्या संतापाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे आझाद मैदानावर कुठलाही पुढारी मानसिकदृष्ट्या आझाद दिसून आला नाही. जो-तो आपल्या कर्तृत्व कर्माची आठवण स्वत: करून घेत होता आणि ही आठवण मोर्चाकरांनी करून देवू नये असे साकडं स्वत:च्या कुलदैवताला घालत होता. एवढा दबदबा त्या मोर्चाचा पहायला मिळाला. परंतु घामाचं रक्त ओकणार्‍या मराठ्यांच्या पदरी आता तरी काही पडेल का? असा सुर जेंव्हा निघाला तेंव्हा निर्णय झाल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाहीत हा मुक मोर्चा शेवटचा, अंत: पाहू नका असे गर्भीत आणि गंभीर इशारे देण्यात येवू लागले. तेंव्हा मात्र सत्ताधार्‍यांसह मराठ्यांचा वापर करू पाहणार्‍यांच्या पायाखालची वाळू जणु सरकूच लागली. आम्हाला शंभर टक्के खात्री आहे. हे वाचतांना ज्यांनी-ज्यांनी मराठ्यांची लबाडी केली आहे त्यांना-त्यांना आत्मक्लेष होईल की नाही परंतु आठवणींना उजाळा मिळून ते आपमानीत नक्कीच होतील. परंतु कालच्या मोर्चाची दहशत सत्ताधार्‍यांसह प्रस्थापितांना जेवढी होती तेवढी मुंबईकरांना नव्हती. मुंबईकरांनी अश्‍चर्याने तोंडात बोटे घातली. डौलनारा भगवा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय जयकार असमंत दणाणून सोडत होता. आणि मोर्चेकरांचा तो आक्रोश जिवंत मुंबईकरांना मोर्चात सहभागी करून घेत होता. मुंबईकरांना वाटत होतं, होय मराठे खरे आहेत, त्यांच्यावर अन्याय झालाय, त्यांच्या मागण्या न्याय हक्काच्या आहेत. या ज्या मुंबईकरांच्या प्रतिक्रीया तेच मोर्चाचं सर्वात मोठं यश हे एकीकडे मांडलं जात असतांना दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी 5 मुलींच्या शिष्टमंडळासह अन्य मराठा आमदारांसोबत चर्चा करून मोर्चाकर्‍यांना शांत करण्यात यश मिळवलं. फडणवीसांची आजपर्यंतची कुटनिती ही तहापेक्षा हालाहाल करून विरोधकांना किंवा आंदोलकांना नेस्तनाबुद करण्याची होती. परंतु हे मनगठ्ठे मराठ्यांचे होते. इथे आग होती, दाह होता आणि मोर्चा धगधगता निखारा होता. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांना निवडणूकीमध्ये दिलेल्या आश्‍वासनाची रस्त्यावर उतरल्यानंतर का होईना पुर्तता करावी लागली. आणि 
मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली. 
छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत यापूर्वी मराठा समाजाच्या मुलांना 35 कोर्सेस साठी शिष्यवृत्ती मिळत होती. आता ही शिष्यवृत्ती ओबीसी प्रमाणे 605 कोर्सला मिळेल. त्यासाठी आवश्यक असलेली 60 टक्के गुणांची अट रद्द करण्यात आली आहे आता 50 टक्के गुण असल्यावर सवलत मिळेल यात जे निकष ओबीसीला लागू आहेत ते मराठा समाजाला लागू असतील. प्रत्येक कोर्स साठी गुणांची अट वेगळी आहे कमाल 50 टक्के अशी गुण अशी अट असेल. ही अट देखील ओबीसी प्रमाणे आहे. जिल्हास्तरीय वसतिगृह स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सुरवातीला प्रती वसतिगृह 5 कोटी रुपयांचा निधी बांधकाम करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने 3 लाख शेतकरी मुलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ 10 लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देईल या कर्जाला व्याज सवलत असेल याचे व्याज सरकार भरेल. कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी आणि त्याच्या पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करून त्याला अधीक सुलभ केले जाईल. मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या ’बार्टी’ या संस्थेच्या च्या धरतीवर ’सारथी’ ही नवी संस्था पुण्यात सुरू करण्यात आली आहे. श्री मोरे हे तिचे अध्यक्ष नियुक्त करण्यात आले आहेत. कोपर्डी अत्याचार प्रकरणात विशेष न्यायालय स्थापण करून मागील 5 महिन्यात 31 साक्षीदार तपासत कामकाज संपविण्यात यश आलं आहे. आरोपीच्या वकीलाकडून गैरहजर राहून विलंब करण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे न्यायालयाने आरोपीच्या पक्षास एकदा 19 हजार व एकदा 2 हजार रुपये दंड देखील ठोठावला आहे. तरीही आणखी काही साक्षीदार तपासायचे असे सांगून वेळ घेण्याचा प्रयत्न झाला. विशेष न्यायालयाने ही परवानगी नाकारली तेंव्हा उच्च न्यायालयात आरोपीच्या वतीने अपील करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने केवळ एक साक्षीदार तपासण्याची परवानगी दिली आहे. खटला गम्भीर आहे. होणारी शिक्षा देखील मोठी आहे त्यामुळे न्यायालय देखील पूर्ण बाजू तपासत आहे. लवकरच ही केस निकालाच्या स्थितीत येईल. दुसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मराठा आरक्षणाचा त्याची स्थिती खालील प्रमाणे अ) मागील सरकारने याबाबत अध्यादेश काढला होता. या सरकारने कायदा केला मात्र उच्च न्यायालयाने याला स्थगिती दिली ब) मागासवर्गीय आयोगाचे गठन झाले आहे. या आयोगाला पूरक माहिती पाठविण्यात आली आहे. आयोग यावर लवकरच निर्णय घेईल. क) आयोगाने समयसारणी नक्की करून निर्णय घ्यावा अशी विनंती करणारे पत्र देखील राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला पाठविले आहे. लवकरच निर्णय अपेक्षीत आहे. या सगळ्या मुद्यावर नियमित लक्ष रहावे या साठी मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही उपसमिती मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या ङ्गोरम सोबत दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन आढावा घेईल. अशा मागण्या त्यांनी मंजूर केल्या. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत त्यांनी भ्र शब्द काढला नाही. मागासवर्गीय आयोग आणि न्याय प्रविष्ठ प्रकरण असल्याने मुख्यमंत्री त्याबाबत हतबल दिसून आलेे. तर दुसरीकडे न्यायालयाने मुस्लिमांबाबत जे 5 टक्के शैक्षणिक आरक्षण दिले आहे त्याबद्दलही बोलणे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले. एकूणच आजपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ही टाळाटाळीची आणि टाळी मिळवण्याची अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिली आहेत. काल एवढ सर्व झाल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाबाबत लोकात विश्‍वासर्हता नाही, कारण तीन वर्षाच्या कालखंडात 
मुख्यमंत्र्यांनी विश्‍वासर्हता गमावली
काय? हा प्रश्‍न उपस्थित एवढ्यासाठीच होतो, घोषणा करायच्या मात्र त्या अंमलात अणायच्या नाही. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाबाबत तोच अनुभव पहायला मिळाल. शेतकरी संपावर गेले आणि संपकरी शेतकर्‍यांच्या नेतृत्वातच भांडणं लावले. ज्या घोषणा केल्या, जी कर्जमाफी केली तिथे कागदी घोडे नाचवत आणि अटीवर अटी टाकत आजही शेतकर्‍यांना टातकळत ठेवलं. विम्याच्या प्रश्‍नीही सरकारची निर्णायक पहायला मिळाली नाही. त्यामुळे विश्‍वासर्हता गमावलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या बाबत थेट लोक घ्या केळं नाही तर गाजर असे उपसाहत्मक बोलतांना दिसून येतात. त्या लोकांचही सत्य आहे. एक निर्णयाचे चार-चार जीआर काढणारं हे पहिलचं सरकार म्हणावं लागेल. परंतु आता जर मराठ्यांच्या भावनांशी खेळल, त्यांच्याशी चष्टा मस्करी केली तर सरकारला ते प्रचंड महागात पडल आणि भाजपाला ही ते सोप जाणार नाही, त्यामुळे ज्या घोषणा केल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी तात्काळ होणे नितांत गरजेचे आहे. मराठ्यांचं आरक्षण हा मोठा प्रश्‍न, मोर्चे विलक्षण ही अत्मीयता आणि न्याय हक्काची हाक आणि पुढार्‍यांचं ईलक्षण हा सत्तेचा भोग असल्याने भाद्रपद महिना केंव्हाही आणता येतो या भ्रमात राहिलेल्या सत्ताधार्‍यांसह प्रस्थापितांनी या मोर्चातून एवढंच शिकवं आता न्याय हक्क आणि मराठ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

52 टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षण देता येतं
मराठा आरक्षणासाठी इंद्र साहणी विरूद्ध भारत सरकार हा सर्वोच्च न्यायालयाचा खटला अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी या खटल्याचा ऐतिहासिक निकाल लागला आणि त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. कोणत्याही नवीन मागास प्रवर्गाचा यादीत समावेश करण्यापूर्वी या आयोगाचा सल्ला घ्यावा लागतो. इंद्र साहनी विरूद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे, मागासवर्ग कोणता हे न्यायालय ठरू शकत नाही. त्याचबराबेर मागासवर्ग ओळखण्यासाठी मार्गदर्शक निकष कोणते हे ठरवणे कोर्टाला शक्य नाही. यामुळे राज्याने याबाबत निकष करून कोर्टासमोर पुरावे ठेवणे आवश्यक आहे. एखादा वर्ग सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे की नाही. हे ठरवण्यासाठी या वर्गाची जात, त्यांची परंपरा, उद्योग, त्यांचे निवासाचे ठिकाण, गरीबी, शिक्षण आणि शिक्षणाची पत या वरून निर्णय घेता येईल. अर्शात हे निकषही सर्व समावेशक नसून याला आणखीही निकषाची जोड असून शकते. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे, घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण किती असावे याबाबत काही नोंदी केल्या आहेत. त्यांची त्यामागची भूमिका लक्षात घेवूनच आरक्षण देणे आवश्यक आहे. 50 टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षर असू नये अशी केवळ मार्गदर्शक धारणा आहे. हा कायदा नाही. 50 टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षण दिले जावू शकते, मात्र हे आरक्षण देतांना त्या-त्या वर्गाचे आरक्षणासाठीचे निकषे तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. एखाद्या राज्यातील 85 टक्के लोकसंख्या जर मागास असेल तर त्या राज्यात तितके आरक्षणही दिले जावू शकते. एखाद्या वर्गाला आरक्षण देतांना त्या वर्गात मागास असलेल्यांचे संख्याबळ निश्‍चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणा दाखवितांना संख्या बळाची नोंद सर्वात महत्त्वाची ठरते. ही नोंद जोपर्यंत पुर्व पुराव्यानिशी होत नाही तोपर्यंत अशा वर्गाला आरक्षण देता येत नाही. न्यायालयाचे हे सुचक विधान पाहता सरकारचे अद्यकर्तव्य होते की यासर्व नोंदीची दखल घेवून कायद्याच्या चौकटीत मराठ्यांना आणि मुस्लिमांना आरक्षण देणे आता मुख्यमंत्र्यांनी मागासवर्गीय आयोगाला वेळेच्या आत आपले म्हणणे दाखवल करण्याचे सांगितले. ते लवकर झाले तर अधिक बरे होईल. 

कोणाला कुणबी म्हणायचं अन् कोणाला मराठा
महात्मा ज्योतिबा फुले, जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांचे साहित्य पाहिले, यांच्या लिखाणातून सातत्याने हे स्पष्ट होत आले आहे. शेती म्हणजे कुणबी करणार तो कुणबी होता. बरे झाले देवा कुणबी केलो हा तुकोबांचा अभंग उघड शेतकर्‍यांची भूमिका सांगत आला आहे. त्या वर्णाने कुणबी शुत्र मानले जायचे. कुणबी आपल्या उत्पन्नाचा एकसष्ठांस भाग राज्य शासनाला द्यायचा आणि या रक्कमेवर शासन चालायचे. जाट, रेड्डी ही त्यांची इतर राज्यातील नावे आहेत. मराठा हे शेतकरी होते. शेतकरी करण्यास योग्य जमिन शोधून तेथे गाव वसले जायचे. त्यानंतर त्यांच्यापैकी काही कर वसुली करायचे आणि राज्याच्या तिजोर्‍या भरायचे. त्यांना पाटील म्हणून संबोधले जायचे तर काही जण गावचे रक्षण सैन्य उभारून करायचे. ज्यांना देशमुख म्हटले जावू लागले आणि शेवटी या गाव नेत्यांचा हळूहळू राज्यकर्ता वर्ग निर्माण झाला. 

कर्नाटक तामिळनाडू मराठ्यांना आरक्षण
राष्ट्रीय आयोगाने मराठा जातीला केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश करण्यास नकार दिला होता. मात्र कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन राज्यातील त्यांच्या अख्त्यारित राज्य सरकार पातळीवर मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण दिले आहे. कर्नाटका क्रं 152, कुमरी मराठा आणि क्रं.153 कुलवडी मराठा, क्रं.53 गौरी मराठा असे आरक्षण आहे. तामिळनाडूत क्रं.89 मर्‍हाठा असे आरक्षण दिलेले आहे. 

सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण
तामिळनाडू राज्यात विविध जाती समुहांना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण या मुद्यावर भक्कम आकडेवारी आणि पुरावे देवून एकूण 69 आरक्षण देण्यात आले आहे. या 69 टक्के आरक्षणाची विभागणी मागासवर्गीय 30 टक्के, अति मागासवर्गीय 20 टक्के अनुसूचित जाती 18 टक्के, अनुसूचित जमानी जाती 1 टक्का अशी आहे. 

आरक्षणासाठी घटनेचा अनुछेद 16 अत्यंत महत्त्वाचा
घटनेतील अनुछेद 16 (1), 16(2) व 16 (4) ही उपकलमे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. या उपकलमांचाच आधार घेवून 50 टक्क्याच्यावर आरक्षण देता येते ही कलमे लक्षात घेवून मराठा समाजाला आरक्षणाचा हक्क मिळू शकतो. मात्र त्यासाठी मागासलेपणाचे पुरावे आणि राज्यात मराठ्यांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळाले नसल्याची ठोस आकडेवारी सादर करायला हवी. मागास समुह ठरवतांना जात याबरोबर सामाजिक शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण महत्त्वाचे आहे असा उल्लेख 16 (1), 16(2) व 16 (4) मध्ये दिसून येतो. 
16 (1) राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील सेवा योजना किंवा नियुक्ती या संबंधीच्या बाबीमध्ये सर्व नागरीकास समान संधी असणे.
16 (2) कोणताही नागरीक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कुळ, जन्मस्थान, निवास या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही सेवा योजन किंवा पद यांच्या करता अपात्र असणार नाही. अथवा त्यांच्या बाबतीत त्याला प्रतिकुल असा भेदभाव केला जाणार नाही. 
16 (4) या अनुछेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्याच्या सेवामध्ये नागरीकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधीत्व नाही अशा वर्गा करीता नियुक्त किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतुद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

 


अधिक माहिती: maratha morcha Ganesh swant

Related Posts you may like