रोखठोक- मोदीच्या राज्यात भाव कशाला?

eReporter Web Team

----
गणेश सावंत
९४२२७४२८१०
अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवत सत्तेत आलेलल्या भारतीय जनता पार्टीला आता सत्तेत येवून सहा वर्षे उलटून गेली आहेत. या सहा वर्षाच्या कालखंडात भारतीय जनता पार्टीच्या विकासात्मक दृष्टीकोनाचा आलेख पाहिला तर तो निश्‍चांकी असेल परंतू तोच आलेख आश्‍वासनाचा, खोडारड्या पणाचा, जात, पात, धर्म, पंताचा पाहिला तर तो उच्चांकी ठरेल. कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूूर दिनदुबळ्यांसह वंचितांना न्याय हक्क देण्याची भाषा करणार्‍या भारतीय जनता पार्टीने आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासियांवर आज अच्छे दिन आणलेत की लुच्छे दिन हा सवाल पुन्हा-पुन्हा उपस्थित करावाच लागेल. सर्वसामान्य माणसांसाठी केवळ स्वप्नांची आश्‍वासक फवारे सोडायचे आणि मध्यमवर्गीयांच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून गोरगरीब, कष्टकरी, कामगार, शेतकरी यांच्या नरडीवर पाय द्यायचे हे धोरणच जणु मोदी सरकारने आखलय की काय? असा सवाल त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून उपस्थित होतोय. सोमवार रोजी असेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर देशभरातल्या शेतकर्‍यांच्या नरड्यावर पाय दिला आणि त्यांना तडफडत राहण्यास भाग पाडले. कांद्याची निर्यात बंदी करून पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांच्या हातात विषाची बाटली अथवा गळफासासाठी दोरखंड देण्याचा यथायोचित योग घडवून आणला. त्यामुळे मोदी सरकारचे निर्णय हे नांगरीवस्तीसाठी नव्हे तर नागरीवस्तीच्या भल्यासाठी आणि त्यातली त्यात धनदांडग्याच्या ताटात महागडं मशरूम टाकण्यासारखे म्हणावे लागेल. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना हाता तोंडाला आलेला कांदा पुन्हा एकदा निर्यात बंदीमुळे बेभाव विक्री करावा लागणार आहे. जिथं चार पैसे शेतकर्‍यांना मिळणार होते ते पैसे आता शेतकर्‍यांना मिळतीलच हे सांगणे कठिण होवून बसलं आहे. व्यवहार करतांना रूपयाला जेवढे महत्त्व असते तेवढेच राज्य हाकतांना सर्वसामान्यातील सर्व सामान्य माणसाच्या उत्पादीत सामानाला योग्य भाव महत्त्वाचे असते. परंतू मोदी सरकारच्या कालखंडात ना रूपयाला महत्त्व आहे, ना सर्वसामान्य माणसाच्या हक्काला म्हणूनच गेल्या सहा वर्षाच्या कालखंडात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पुरते वस्त्रहरण झाल्याचे दृष्टीक्षेपास पडते. भारताचा जीडीपी मायन्सवर येवून ठेपल्याचे कारण नरेंद्र मोदी सरकारचे तुघलुकी निर्णयच. अर्थव्यवस्था तेंव्हाच बळकट होते जेंव्हा 
बाजारात मागणी 
वाढते. कुठल्याही वस्तुची मागणी बाजारात वाढली की त्या उत्पादीत वस्तुच्या कंपनीला फायदा होतो. आणि तोच फायदा देशाचा रूपाय बळकट करतो. आज मित्तीला देशात मागणी वाढणं गरजेचे आहे. परंतू केंद्र सरकारच्या अशा अफलातून निर्णयामुळे मागणी करण्याचे धाडस सर्वसामान्य करत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था ही दोन पद्धतीची अर्थव्यवस्था मानली जाते. एक संघटीत अर्थव्यवस्था आणि दुसरी असंघटित अर्थव्यवस्था. असंघटिक अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्वसामान्यातील सर्वसामान्य माणसासह छोटे-मोठे दुकानदार, उद्योग, व्यावसायिक, चहावाला, पानवाला, टपरीवाला, भाजीवाला, फळवाला, कुरमुरेवाला, कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजुर हे असंघटित अर्थव्यवस्थेला मजबुत ठेवणारे घटक मानले जातात. परंतू याच घटकाच्या नरडीवर एकीकडे कोरोनासारख्या अदृश्य शस्त्रुने पाय दिला तर दुसरीकडे कोरोनाचे तडफडणार्‍या या सर्वसामान्याला कायमच निपचीत पाडण्या इरादे मोदी सरकार दुसरा पाय देतय. बाजारात एखाद्या वस्तुची मागणी वाढणे गरजेचं आहे. अन् ती मागणी वाढण्यासाठी लोकांच्या खिशात पैसे असणे गरजेचं आहे. परंतू आता सहा महिन्याच्या लॉकडाऊनने आणि मोदी सरकारच्या तुघलुकी निर्णयामुळे लोकांच्या खिशात पैसे तर यायला हवेत. इकडून-तिकडून शेतकर्‍यांच्या खिशात कांद्याच्या उत्पादनातून पैसे येईल असे वाटत असतांना सोमवारी कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आणि इथेच शेतकर्‍यांचा वांदा झाला. शेतकरी जिथं दोन पैसे कमावणार हे दिसून येत होतं तिथं मोदी सरकारने निर्यात बंदीतून शेतकर्‍याची मुस्कटदाबी करून काय सिद्ध केलं? हे कळायला मार्ग नाही. गेल्या तीन महिन्यापुर्वी एक निर्णय घ्यायचा आणि तीन महिन्यानंतर दुसरा निर्णय घ्यायचा हे धोरण न पटणारं आहे. जे कॉंग्रेस सरकारने शेतकर्‍यांच्या बाबतीत केलं तेच भारतीय जनता पार्टीचं सरकार करत असेल तर अच्छे दिनच्या आशेवर देशवासियांनी स्वत:च्या पदरेत लुच्छांचे दिन आणून ठेवलेत असेच पश्‍चातापाने सर्वसामान्यांना म्हणावे वाटत असेल. 
आर्थिक दुर्बल 
अन् मध्यम वर्गीय 
यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकार कांद्यावर निर्यातबंदी करत आहे असं सांगत असेल तर या पेक्षा मुर्खपणाचे ते वक्तव्य दुसरे कुठलेच नसेल. गेल्या जुन महिन्यामध्ये एक निर्णय घ्यायचा आणि सप्टेंबर महिन्यामध्ये दुसरा निर्णय घ्यायचा आणि या निर्णयातून सर्वसामान्य शेतकर्‍यासह देशाच्या रूपयाला भिकार्‍याच्या कटोर्‍यातही महत्त्व प्राप्त करून द्यावयाचे नाही महणजेच म्हातारा नवरा कुंकूवाचा धनी असच अत्यंत स्पष्टतेने इथे म्हणावे लागेल. कोरोना या अदृश्ट संकटाशी सर्वसामान्य तोंड देतोय. तो अदृश्य शत्रु असतांना त्याच्यावर विजय मिळवतोय परंतू ज्यांच्याकडे आम्ही रक्षक म्हणून पाहतोय, ज्यांच्यामुळे आमच्या घरामध्ये चुल पेटेल ही आस धरतो, अच्छे दिनच्या स्वप्नात रजनीला कुशीत घेवून राहतो त्याच धडधकाट दिसणार्‍या मित्रातील शत्रुंनी आमच्याच भाऊबंधकाच्या नावे आमच्या मानगुटीवर पाय देणे कितपत योग्य आहे? सर्वसामान्यातील सर्वसामान्य माणसाला, मध्यम वर्गीयांन, आर्थिक दुर्बलांना कांदा स्वस्त मिळावा या उदाक्त हेतूने मोदी सरकारने कांद्यावर निर्यात बंदी केली. हा हेतू मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा असेल, त्याचा गवगवाही केला जाईल परंतू जून महिन्यामध्ये जो निर्णय घेतला. जीवनावश्यक कायद्यामध्ये जो बदल केला. आणि तो कायदा म्हणजे ऐतिहासीक निर्णय केल्याचा जो डांगोरा पिटवला. त्या डांगोर्‍यातून आणि आजच्या जळजळीत निर्यात बंदीच्या जलजल्यातून मोदी सरकारचे खायचे दात स्पष्टपणे दिसून येतात. आर्थिक दुर्बल आणि मध्यम वर्गीयांचा खांदा सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचं मड उचलण्यासाठी वापरत असाल तर शेतकर्‍यांचं भविष्य काय असेल ते असेल परंतू असे शेतकरी विरोधी निर्णय घेणार्‍या सरकारचं भविष्य काय असेल? हे स्पष्टपणे दिसून येईलच. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामण गेल्या काही दिवसापूर्वीच कांदा हा कुठं जीवनावश्यक आहे का? तो नाही खाल्ल्याने जमणार नाही का? असं म्हणत आर्थिक दुर्बल आणि मध्यम वर्गीय यांचेही कान उपटण्याचे धोरण आखले होते. इतकाच पुळका भाजपाच्या मोदी सरकारला मध्यमवर्गीयांचा असेल तर 
कांदा रेशनवर द्या
आर्थिक दुर्बल आणि मध्यमवर्गीयांना कांदा खायला परवडत नाही. भाव वाढले की घराघरातला कांदा हद्दपार होतो. गृहणीच्या डोळ्यात पाणी आणतो आणि हे चित्र मोदी सरकारचं हृदय पिटाळून टाकतो म्हणून सरकार निर्यात बंदीचा निर्णय घेतं. सरकारमधील एक मंत्री कांदा जीवनावश्यक वस्तू नाही म्हणून सांगतो. जगाचा पोशिंदा असणार शेतकरी बाप या कांद्याचं उत्पादन करतो. अन् विकायच्या वेळी मात्र सरकारच्या निर्णयामुळे पदर पसरवतो ही वेळ शेतकर्‍यांवर येवू द्यायची नसेल तर सर्वसामान्यातील सर्व सामान्य माणसाला कांदा मिळावा आणि शेतकर्‍यांनाही कांद्याचा मुबलक भाव मिळावा यासाठी सरकारने कांदा खरेदी करावा आणि मध्यम वर्गीयांना रेशनद्वारे कमी भावामध्ये द्यावा. हा निर्णय मोदी सरकारच्या लक्षात आला नसेल का? ही योजना मोदी सरकारला काढावी वाटली नसेल का? जिथं मंदिर, मस्जिद, जात, धर्म, गोत्र, गाय, चौकाचे नाव याला महत्त्व दिलं जातं जिथं जित्या जागत्या बळीराजाला महत्त्व का दिलं जात नाही? आता सवाल उपस्थित करण्याची वेळ आलेली आहे. शेतकर्‍याच्या उत्पादीत मालाला यथायोग्य भाव मिळत नसेल तर शेतकर्‍यांनीही आता याचा विचार करायलाच हवा. राजकारणी राजकारण करतात, सत्ताधारी सत्ताकारणाची योजना आखतात आणि सर्व सामान्य शेतकरी, कष्टकरी मात्र या हाकणात मरतात. कांद्याला जिथं भाव येईल असे वाटले तिथं निर्यात बंदी करून शेतकर्‍याचे जे वझोवाटोळे झाले त्या शेतकर्‍यांचे आश्रु मोदी सरकारला दिसत नाहीत का? बघा महाराष्ट्रात येवून शेतकर्‍यांच्या 
कांदा चाळ
महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन होते. तर नगर, बीडसह अन्य काही जिल्ह्यांमध्ये बर्‍यापैकी कांद्याचे पीक शेतकरी घेत असतो. गेल्या सहा महिन्याच्या कालखंडामध्ये कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या जर कांदा चाळी पाहिल्या तर अक्षरश: कांदा नासून सडुन गेला. कित्येक शेतकर्‍यांना कांदा बाजारात फेकावा लागला. मोठ्या प्रमाणावर झालेला पाऊस, लॉकडाऊनमुळे बाजारपेठा बंद यासह अन्य कारणांनी हे सर्व उद्धवस्त झाले. कंगनाच्या पायातील चाळाकडे महत्त्व देण्यापेक्षा मोदी सरकारने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या शेतातील कांदाचाळ याची देही याची डोळा पाहिली असती तर नक्कीच सरकारच्या डोळ्यात पाणी आले असते. असा आशावाद ठेवायला हरकत नाही. परंतू निबर कातडीचे उद्योगपत्यांजवळच हृदय पिघळणारे सत्ताधीश जेंव्हा कंगनाच्या पायातील चाळाला महत्त्व देते तेंव्हा सबसे खतरनाक ओ चॉंद होता है, जो हर कत्ल हर कांड के बाद विरान हुये आंगन में चढता हैं, इन्कलाबी पंजाबी कवी अवतार सिंह संधु उर्फ पाश यांच्या कवितेच्या या ओळी आठवल्याशिवाय राहत नाहीत. यापुढे जा पाश म्हणतात 
सबसे खतरनाक ओ दिशा होती हैं
जिस में आत्मा का सुरज डुब जाय
और जिसकी मुर्दा धुपका कोई तुकडा
आपने जिस्म के पुरबने चुब जाय
हीच परिस्थिती मोदी सरकारची असून आत्म का सुरज डुब गया हैं म्हणूनच या देशाची अर्थ व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था आज खाटेवर श्‍वास घेत आहे. म्हणूनच पाशच्या या कडव्याची आता भिती वाटतेय. सबसे खतरनाक होता हैं मुर्दा शांती से भर जाना. केंद्र सरकारच्या तुघलुकी निर्णयाने देश आर्थिकदृष्ट्या मुर्दागत शांत पडलाय. त्याचीच आता भिती वाटते. जगाच्याप पाठीवर प्रत्येक उत्पादकाला स्वत:च्या उत्पादनाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार आहे. मात्र भारतात शेतकरी हा एक असा उत्पादक आहे की त्याच्या उत्पादनाला भाव ठरवण्याचा अधिकार त्याला नाही. 


अधिक माहिती: beed reporter

Related Posts you may like